★ ★ ★ ★ ★

जॉईंट होम लोन म्हणजे काय? लोन मंजुरीसाठी आवश्यक पात्रता आणि डॉक्युमेंट्स

सारांश: महाराष्ट्र सरकारने गृह खरेदीदारांचे हित संरक्षित करण्याच्या उद्देशाने अयोग्य बिल्डर्सच्या गैरवापरापासून आणि रिअल इस्टेट विक्रीतून उद्भवणाऱ्या वादाला सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने 2017 मध्ये महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापित केली आहे ("महा रेरा किंवा अथॉरिटी"). त्याच्या स्थापनेच्या मागील उद्देश वाणिज्य आणि निवासी प्रकल्पांची रजिस्ट्रेशन आणि विक्री, विवादांचे जलद निवारण, प्रकल्प प्रगतीचे निरीक्षण करणे आणि प्रमोटर्सवर अधिनिस्थ जबाबदाऱ्यांचे आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करणे यांसह रिअल इस्टेट विक्री व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी नियम तयार करणे होते.

महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 च्या नोटिफिकेशन नुसार वर्ष 2017 मध्ये महारेराची स्थापना केली. निर्मितीची मुख्य निकड ही पब्लिक/घर खरेदीदारांच्या स्वारस्याचे संरक्षण करणे आणि राज्य रिअल इस्टेट सेक्टरचे नियमन करणे होय. रिअल इस्टेट व्यवहाराच्या प्रत्येक स्टेप वर संपूर्ण पारदर्शकता असल्याची खात्री करून खरेदीदारांना अधिकृत फायदे प्रदान करते आणि त्यांच्या संबंधित व्यावसायिक / रिअल इस्टेट प्रकल्पांची तपशीलवार माहिती नोंदवून आणि प्रदान करून प्रमोटर्स / बिल्डर्सना मदत करते जे त्यांच्याद्वारे खरेदीदारांचा विश्वास प्रस्थापित करते आणि रिअल इस्टेट व्यवसायाला प्रोत्साहन देते.

महाराष्ट्रामध्ये होम लोन प्राप्त करण्यापूर्वी महारेरा विषयी संक्षिप्त माहिती प्राप्त करणे महत्त्वाचे आहे. महारेराच्या कार्य पद्धती विषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये जागरुकता नसल्यामुळे महारेराची भूमिका समजावून घेण्यामध्ये निश्चितच जटिलता जाणवते. पहिल्या नजरेत कायद्याचा मसुदा सामान्य नागरिकांना व्यापक व गोंधळात टाकणारा असू शकतो. परंतु या बाबतची संदिग्धता दूर करण्यासाठी वर्तमान लेखातील पुढील परिच्छेद शंकांचे समाधान करतो. कायद्याबाबत माहिती जाणून घेण्याद्वारे संभाव्य खरेदीदारांना केवळ योग्य प्रॉपर्टी मध्ये इन्व्हेस्ट करीत आहेत किंवा नाही याबद्दलच माहिती प्राप्त होणार नाही. तर बिल्डर सोबत काही विवाद असल्यास त्याच्या निराकरणाची कार्यपद्धती समजून घेण्यास निश्चितच मदत होईल.

येथे एक क्विक गाईड आहे जे कायदा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आणि इतर तपशीलांवर लक्ष केंद्रित करते.

महाराष्ट्रातील रेरा ॲक्ट काय आहे?

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास), 2016 ("रेरा अधिनियम" किंवा "अधिनियम") प्रामुख्याने सर्व राज्यांमध्ये रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. हा अधिनियम राज्यातील रिअल इस्टेट व्यवहार आयोजित करण्याच्या नियमांची परिभाषा करतो आणि ग्राहक / गृह खरेदीदारांचे हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. यामध्ये प्रकल्प आणि एजंट्सच्या रजिस्ट्रेशन संबंधित ऑपरेशन्स, विरतित करणाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, प्रवर्तकांवर टाकलेल्या जबाबदाऱ्यांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे आणि कायद्यानुसार वर्णन केल्यानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मंजूरी आणि मान्यता प्रदान करणे समाविष्ट आहे.. ही बाब ठळकपणे नमूद करायला हवी. कायद्याची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करणारे आणि रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी स्थापित करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महारेरा तयार करण्याचे प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनविषयी सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे आणि त्यांना त्यासह रजिस्टर्ड प्रकल्पांच्या मालकीमध्ये बदल करणे आणि देखरेखी बाबत माहिती देणे हे आहे. रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा आणि संपूर्ण प्रोसेस मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सामान्य लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे ही कल्पना आहे. तसेच, महारेरा रजिस्टर्ड नसलेल्या प्रकल्पांच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी मनाई आहे. खरेदीदार, विक्रेते, ब्रोकर, बिल्डर, एजंट इत्यादींसह रिअल इस्टेट डीलमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पार्टीजना या कायद्याचा लाभ होतो.

वाचायलाच हवे: रेरा ॲक्ट: रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटीसाठी एक सर्वोत्तम मार्गदर्शक

महारेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

महाराष्ट्रामध्ये कोणतीही प्रॉपर्टी / रिअल इस्टेट प्रकल्प खरेदी करण्यापूर्वी किंवा व्यवहार करण्यापूर्वी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सह स्वत:ला परिचित करण्याचा सल्ला दिला:

महारेराच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या https://maharerait.mahaonline.gov.in/
'नवीन रजिस्ट्रेशन' वर क्लिक करा’.
प्रमोटर, तक्रारकर्ता आणि रिअल इस्टेट एजंटमधून तीन पर्यायांपैकी एक निवडा.
आवश्यक तपशील एन्टर करा आणि पॅन कार्ड, संपर्क आणि ॲड्रेस माहिती, मागील प्रकल्प तपशील, एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट इ. सह आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करा.
अन्य रजिस्ट्रेशन औपचारिकता पूर्ण करा.

महारेराचे लाभ

महारेरा रिअल इस्टेट व्यवहारामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व घटकांना विविध प्रकारचे लाभ प्रदान करतात. यापैकी काही याअंतर्गत सारांश केले आहेत:

सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करते. अगदी रजिस्ट्रेशन नसलेल्या प्रकल्पांमध्ये देखील.
ट्रान्झॅक्शन मध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व पार्टींना समाविष्ट करून घेते आणि अशा पार्टींच्या हक्कांचे संरक्षण करते.
कार्यात्मक आणि आर्थिक अनुशासन राखण्यासाठी नियम देखील तयार करते
विक्रेते खरेदीदाराच्या आवश्यकतांचे पालन करतात आणि निर्दिष्ट कालावधीमध्ये तक्रारींचे निराकरण करतात याची खात्री करतात.
प्रोजेक्ट तपशील, रजिस्ट्रेशन माहिती आणि स्टेटस आणि अधिक यासारख्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्टशी संबंधित माहितीचा वेळेवर ॲक्सेस प्रदान करते.
पझेशन मधील विलंब, फसव्या क्रिया आणि चुकीच्या किंमतीपासून खरेदीदारांना संरक्षित करते.
मध्यस्थीद्वारे विवाद सोडविण्यासाठी खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना एक प्लॅटफॉर्म प्रदान करते.

महाराष्ट्रातील रेरा ॲक्टचे नियम आणि नियमन

रेराचे नियम आणि नियमन अनेक पेजमध्ये चालतात, तरीही येथे महत्त्वाच्या तरतूदीचा व्यापक सारांश दिला आहे:

प्रत्येक निवासी व कमर्शियल प्रोजेक्ट हे महारेरा कडे रजिस्टर असणे अनिवार्य आहे.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स वर त्यांच्या चालू प्रोजेक्ट्स विषयी नियमित अपडेट्स सबमिट करण्यासाठी जबाबदारी टाकली जाते आणि ते प्राधिकरणाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिसून येते.
अतिरिक्त शुल्क आणि दंड टाळण्यासाठी स्थापना संबंधित क्लॉज सुनिश्चित करणाऱ्या विक्री करारांसाठी स्टँडर्ड फॉरमॅट.
डेव्हलपर्सनी प्रॉपर्टी विकल्यापासून पाच वर्षांच्या आत कोणतेही दोष दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही सुपर-बिल्ट क्षेत्रापेक्षा प्रोजेक्ट तपशिलामध्ये नमूद केलेल्या कार्पेट क्षेत्रासाठीच घर खरेदीदारांनी देय करणे आवश्यक आहे.
प्रमोटर्सनी सर्व स्पष्ट प्रोजेक्ट टायटल्स उघड करणे आवश्यक आहे.
जर डेव्हलपर्स वेळेवर कन्स्ट्रक्शन पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाले आणि पझेशन प्रदान करत नसतील तर घर खरेदीदार भरलेल्या रकमेवर इंटरेस्ट प्राप्त करण्यास आणि संपूर्ण रकमेचे रिफंड प्राप्त करण्यास पात्र आहे .
चालू असलेला प्रोजेक्ट प्लॅन बदलण्यापूर्वी, प्रमोटर्सनी प्रत्येक सदस्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
महारेरा कायद्याच्या चॅप्टर II मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदीनुसार या अंतर्गत एजंट्सनी स्वतःला रजिस्टर करणे आवश्यक आहे.
नियुक्त अधिकाऱ्यांनी घर खरेदी करणाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही तक्रारीचे 120 दिवसांत निराकरण करणे आवश्यक आहे.

महारेरा उद्दिष्टे

महारेराचे उद्दीष्ट रिअल इस्टेट सेक्टरमधील खालील समस्यांचे निराकरण आणि त्यांचा सामना करणे आहे:

प्रकल्प पूर्ण होण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण विलंब.
घर खरेदी करणाऱ्यांना चुकीची माहिती.
इतर प्रोजेक्ट्स कडे फंड वळवणे.
प्री-बुकिंग आकर्षित करण्यासाठी दिशाभूल करणारी ऑफर.
विक्री करारामध्ये पझेशन तारखेची अनुपस्थिती.
खरेदीदारांच्या संमतीशिवाय प्रोजेक्ट प्लॅन मध्ये बदल करणे.

वाचायलाच हवे: इन्कम टॅक्स कायद्याचे कलम 80ईई - संपूर्ण मार्गदर्शक

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी सोबत व्यवहार करताना, महारेराच्या भुमिकेच्या बाबतीत जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक असेल. फसवणूक, विक्रेत्यांच्या आर्थिक सुरक्षेपासून खरेदीदारांना संरक्षित करण्यासाठी आणि मालमत्तेचे वेळेवर बांधकाम सुनिश्चित करण्यासाठी रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. वर नमूद केलेल्या उद्दिष्टांना परिणाम देण्यासाठी, महारेराची स्थापना वर्ष 2017 मध्ये करण्यात आली. महारेरा केवळ रिअल इस्टेट व्यवहारांचे नियमन करत नाही तर घर खरेदी करणाऱ्यांना तक्रार निवारण यंत्रणा देखील प्रदान करते आणि बांधकाम अंतर्गत प्रकल्पांचा नियतकालिक आढावा घेते.