फायनान्स संबंधित नेहमी विचारले जाणारे सर्व प्रश्न वाचा
-
लोन प्रॉडक्ट्स
-
हाऊसिंग लोन
-
अन्य होम लोन
-
-
रोशनी लोन्स
-
अफोर्डेबल हाऊसिंग
-
-
कॅल्क्युलेटर
-
तुमच्या फायनान्शियल स्थितीची माहिती
-
तुमच्या फायनान्सचे व्यवस्थापन
-
अतिरिक्त खर्चाचे कॅल्क्युलेशन
-
-
नॉलेज हब
-
इन्व्हेस्टर्स
-
इन्व्हेस्टर संपर्क
-
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स
-
लेटेस्ट @ पीएनबी हाऊसिंग
-
-
आमच्याविषयी
-
व्यवस्थापन
-
प्रेस
-
कर्मचारी
-
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
होम लोन मालमत्ता
स्टेप 1: आवश्यक डॉक्युमेंट्ससह तुमच्या लोनचा अर्ज सबमिट करा.
स्टेप 2: तुमचे ॲप्लिकेशनचे विविध पात्रता आणि फंडिंग नियमांच्या आधारावर मूल्यांकन केले जाईल.
स्टेप 3: लोन रक्कम मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टीचे मूल्य आणि कायदेशीर क्लीअरन्स निर्धारित करण्यासाठी कंपनीच्या प्रतिनिधीद्वारे प्रॉपर्टी मूल्यांकन आणि टायटल तपासणी केली जाऊ शकते.
स्टेप 4: इंटर्नल आणि रेग्युलेटरी मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित, पीएनबी हाऊसिंग द्वारे लोन ॲप्लिकेशन मंजूर किंवा नाकारले जाऊ शकते.
स्टेप 5: करारांवर स्वाक्षरी करणे, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीची कागदपत्रे सुपूर्द करणे आणि पोस्ट-डेटेड चेक/ईसीएस सबमिशन करणे यासह मूळ प्रॉपर्टीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
स्टेप 6: सर्व डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित असल्यानंतर पीएनबी हाऊसिंग कन्स्ट्रक्शनच्या प्रगतीवर आधारित लोन रक्कम डेव्हलपर/कंत्राटदाराकडे डिस्बर्स करेल. डिस्बर्समेंट नंतर ईएमआय/प्री-ईएमआय सुरू होईल.
जर तुम्ही भारतीय नागरिक असाल किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती असाल आणि वेतनधारी / स्वयं-रोजगारित व्यावसायिक / उद्योजक असाल तर तुम्ही लोनसाठी पात्र आहात. तुमची लोन पात्रता व्यावसायिक उत्पन्न, वय, पात्रता, अवलंबून असलेल्यांची संख्या, सह-अर्जदाराचे उत्पन्न, मालमत्ता, दायित्व, व्यवसायाची स्थिरता आणि सातत्य, सेव्हिंग्स आणि मागील क्रेडिट रेकॉर्डच्या आधारावर पीएनबी एचएफएल द्वारे निर्धारित केली जाईल. पुढे, लोन पात्रता तुम्ही निवडलेल्या प्रॉपर्टीच्या मूल्यावर देखील अवलंबून असेल.
होम लोनच्या बाबतीत आम्ही प्रॉपर्टी मूल्याच्या 90% पर्यंत आणि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीच्या बाबतीत 60% पर्यंत फंडिंग करू शकतो. तथापि, पीएनबी एचएफएल फंडिंगचे नियम वेळोवेळी आणि प्रॉपर्टी निहाय किंवा लोन रकमेवर आधारित बदलू शकतात.
होय, तुम्ही प्रॉपर्टी खरेदीच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत लागू होम लोन रेटवर रि-फायनान्स प्राप्त करू शकता.
तुमचे लोन हे इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट (ईएमआय) द्वारे रिपेड केले जाते. ज्यामध्ये प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट घटकांचा समावेश होतो. ईएमआय रिपेमेंटला अंतिम डिस्बर्समेंटच्या महिन्यापासून सुरुवात होते. प्री-ईएमआय इंटरेस्ट हा सिम्पल इंटरेस्ट आहे. लोन रक्कम पूर्णपणे डिस्बर्स न होईपर्यंत प्रत्येक महिन्याला देय असेल.
कर्जदाराच्या सोयीचा विचार करून ईएमआय मध्ये बदल केला जाता नाही आणि उर्वरित लोन कालावधी समायोजित केला जातो.. अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये, प्रिन्सिपल रिपेमेंटला सपोर्ट करण्यासाठी विहित कालमर्यादेत ईएमआय मध्ये बदल केला जातो.
लोनसाठी प्राईम सिक्युरिटी ही पीएनबी एचएफएल ने ठरवलेली टायटल डीड्स आणि/किंवा अशा इतर कोलॅटरल सिक्युरिटी डिपॉझिट करणे आहे. प्रॉपर्टीचे टायटल क्लीअर, मार्केटेबल आणि कोणत्याही भारांपासून मुक्त असावे.
हां, होम लोन का प्रीपेड भुगतान किया जा सकता है. आप किसी भी निकटतम पीएनबी हाउसिंग ब्रांच में चेक के माध्यम से आंशिक भुगतान भी कर सकते हैं. चेक किसी भी लोन एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से केवल "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में दिया जाना चाहिए. आंशिक प्री-पेमेंट सोमवार से शुक्रवार के बीच, महीने के 2nd से 20th तारीख तक की जा सकती है. लागू लोन प्री-पेमेंट शुल्क जानने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.pnbhousing.com पर " फेयर प्रैक्टिस कोड" सेक्शन के तहत शुल्क के शिड्यूल देखें
पीएनबी हाऊसिंग लोन घेतेवेळी प्रचलित विद्यमान लोन स्कीम नुसार विहित कालावधीसाठी पहिल्या डिस्बर्समेंटच्या दिवसापासून प्युअर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करते. त्यानंतर, रेसिड्युएल लोन कालावधीसाठी, थकित प्रिन्सिपल लोन रक्कम ऑटोमॅटिकरित्या त्यानंतर प्रचलित इंटरेस्ट रेट्सवर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटमध्ये वळवली जाते.
कस्टमरने प्रॉपर्टीची निवड केल्यानंतर, त्याच्या होम लोनसाठी अर्ज केल्यानंतर, आवश्यक उत्पन्न आणि प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स सादर केल्यानंतर, प्रॉपर्टी तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्यास आणि कस्टमरने प्रॉपर्टीच्या खरेदीसाठी स्वत:चे योगदान भरल्यानंतर त्याचे लोन वितरित केले जाईल.. लोनचे डिस्बर्समेंट हे भारतीय रुपयांमध्ये असेल आणि त्यांच्याद्वारे नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील पीएनबी हाऊसिंग ब्रँचमध्ये केले जाईल.
लोन रकमेचा चेक डेव्हलपर किंवा विक्रेता (रिसेल प्रॉपर्टीच्या बाबतीत) च्या नावे काढला जातो. निर्माणाधीन प्रकल्पाच्या बाबतीत, पीएनबी हाऊसिंग बांधकामाच्या टप्प्यानुसार लोनची रक्कम वितरित करते.
कस्टमरने प्रॉपर्टीची निवड केल्यानंतर, त्याच्या होम लोनसाठी अर्ज केल्यानंतर, आवश्यक उत्पन्न आणि प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स सादर केल्यानंतर, प्रॉपर्टी तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्यास आणि कस्टमरने प्रॉपर्टीच्या खरेदीसाठी स्वत:चे योगदान भरल्यानंतर त्याचे लोन वितरित केले जाईल.. लोनचे डिस्बर्समेंट हे भारतीय रुपयांमध्ये असेल आणि त्यांच्याद्वारे नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील पीएनबी हाऊसिंग ब्रँचमध्ये केले जाईल.
लोन रकमेचा चेक डेव्हलपर किंवा विक्रेता (रिसेल प्रॉपर्टीच्या बाबतीत) च्या नावे काढला जातो. निर्माणाधीन प्रकल्पाच्या बाबतीत, पीएनबी हाऊसिंग बांधकामाच्या टप्प्यानुसार लोनची रक्कम वितरित करते.
इन्कम टॅक्स सर्टिफिकेट यांच्या कडून घेता येतील:
1. आमच्या आयव्हीआर सेवा 1800 120 8800 वर कॉल करून
2. आमचे मोबाईल ॲप्लिकेशनवर
3. आमची वेबसाईट https://customerservice.pnbhousing.com/myportal/pnbhfllogin
1. कोणतेही लेट पेमेंट शुल्क टाळण्यासाठी कृपया ईएमआयच्या देय तारखेपूर्वी तुमच्या नजीकच्या पीएनबी एचएफएल शाखेत पोस्ट डेटेड चेक सबमिट करा.
2. इसीएस द्वारे लोनचे रिपेमेंट करण्यास प्राधान्य दिले जाते.
नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर रिपेड करायचा इंटरेस्ट/ईएमआय 90 दिवसात भरलेला नसेल तर लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून वर्गीकृत केले जाते.
पीएनबीएचएफएल द्वारे एनपीएल अकाउंटसाठी सरफेसी कायदा 2002 अंतर्गत रिकव्हरीची कार्यवाही सुरू केली जाईल. देय वसूल करण्यासाठी अंतर्निहित तारण/सिक्युरीटी ताब्यात घेणे, यांसारखी कार्यवाही समाविष्ट आहे.
12 नोव्हेंबर 2021 च्या आरबीआय/2021-2022/125 dor.str.rec.68/21.04.048/2021-22 आरबीआय सर्क्युलर नुसार, कस्टमरला 'स्टँडर्ड' म्हणून पुन्हा वर्गीकृत करण्यासाठी पूर्ण/संपूर्ण थकित रक्कम (सर्व अनपेड ईएमआय+ इंटरेस्ट) भरणे आवश्यक आहे’. आंशिक पेमेंटने अकाउंट नियमित होणार नाही.
होम लोन मालमत्ता - एनआरआय
एफईएमए अंतर्गत एनआरआयची व्याख्या:
एनआरआयची विविध बँक अकाउंट आणि भारतातील जंगम आणि स्थावर मालमत्तेतील इन्व्हेस्टमेंट संबंधीची सर्वात समर्पक व्याख्या ही फेमा अंतर्गत प्रदान केलेली आहे, ज्याने 1 जून, 2000 पासून फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन ॲक्ट, 1973 - (फेरा) बदलला आहे. भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीसाठी एनआरआय ही संज्ञा वापरली जाते, जी व्यक्ती भारताबाहेर गेली आहे किंवा जी भारताबाहेर रोजगाराच्या उद्देशाने किंवा भारताबाहेर बिझनेस किंवा कारकीर्द करण्यासाठी किंवा कोणतीही परिस्थितीसाठी अनिश्चित कालावधीसाठी भारताबाहेर राहण्याचा उद्देश असलेली व्यक्ती.
पीएनबी हाऊसिंग लोनच्या रिपेमेंटसाठी विविध पद्धती ऑफर करते.. कस्टमर एकतर पोस्ट-डेटेड चेक जारी करू शकतो किंवा त्याच्या बँकरला तुमच्या भारतातील अनिवासी (एक्सटर्नल) अकाउंट / अनिवासी (सामान्य) अकाउंटमधून इसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम) द्वारे हप्ते भरण्यासाठी स्थायी सूचना जारी करू शकतो.. कॅश पेमेंट्स स्वीकारले जाणार नाहीत.
कस्टमर पुन्हा भारतात परत येण्याच्या स्थितीत, पीएनबी हाऊसिंग निवासाच्या स्थितीवर आधारित अर्जदाराच्या रिपेमेंट क्षमतेचे पुनर्मूल्यांकन करते आणि सुधारित रिपेमेंटचे वेळापत्रक तयार केले जाते.. नवीन इंटरेस्ट रेट हा निवासी भारतीय लोन च्या (त्या विशिष्ट लोन प्रॉडक्ट साठी) प्रचलित लागू रेटप्रमाणे असेल. हा सुधारित इंटरेस्ट रेट कन्व्हर्ट करण्यात येत असलेल्या शिल्लक बॅलन्स रकमेवर लागू होईल. स्टेटस बदलल्याची पुष्टी करणारे पत्र कस्टमरला दिले जाते.
तुमच्या होम लोनचा लाभ घेण्यासाठी कस्टमरला भारतात उपस्थित राहण्याची गरज नाही.. लोनसाठीचा अर्ज सादर करताना आणि लोनचे डिस्बर्समेंट करताना जर कस्टमरची परदेशात पोस्टिंग असेल तर तो/ती पीएनबी हाऊसिंगच्या फॉरमॅटनुसार पॉवर ऑफ ॲटर्नी नियुक्त करून लोन घेऊ शकतो.. पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक ॲप्लिकेशन करू शकतो आणि त्यांच्यावतीने इतर औपचारिकता पार पाडू शकतो.
पॉवर ऑफ अटॉर्नी हा एक निवासी भारतीय असतो, जो स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी (एसपीओए) कराराच्य अंमलबजावणीद्वारे सर्व अर्जदारांच्यावतीने कार्यवाही करण्यासाठी नियुक्त केला जातो.. अर्जदार आणि सह-अर्जदार दोघांनीही संबंधित व्यक्तीच्या बाजूने एसपीओएची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे.. जर सह-अर्जदार निवासी भारतीय असेल, तर तो अर्जदाराद्वारे एसपीओएची अंमलबजावणी करून एसपीओए देखील होऊ शकतो.
फिक्स्ड डिपॉझिट्स
निवासी व्यक्ती / एचयूएफ / सार्वजनिक / खासगी कंपन्या / अनिवासी भारतीय / सहकारी संस्था / सहकारी बँका /ट्रस्ट / नागरी संघटना, पीएफ ट्रस्ट यांच्याकडील फिक्स्ड डिपॉझिटचा स्विकार केला जाईल.
संभाव्य डिपॉझिटरला पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या नावे सर्व केवायसी डॉक्युमेंट्स आणि अकाउंट्स पेयी चेक/डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस सह "डिपॉझिट ॲप्लिकेशन फॉर्म" भरावा लागेल. डिपॉझिट ॲप्लिकेशन्स सर्व पीएनबी हाऊसिंग ब्रँचेस मध्ये आणि त्यांच्या अधिकृत ब्रोकर्ससह उपलब्ध आहेत. डिपॉझिट फॉर्म कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाउनलोड केले जाऊ शकतात – www.pnbhousing.com.
लोनच्या कालावधीदरम्यान नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे भूकंप, आग किंवा कोणतेही नुकसान आणि विनाश यासारख्या अनिश्चिततेपासून तुमच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रॉपर्टी इन्श्युरन्स अनिवार्य आहे.
संचयी डिपॉझिट – ₹ 10000
असंचयी डिपॉझिट –
मासिक उत्पन्न प्लॅन – ₹100000
तिमाही उत्पन्न प्लॅन – ₹50000
अर्धवार्षिक उत्पन्न प्लॅन – ₹20000
वार्षिक उत्पन्न प्लॅन – ₹20000
जर कस्टमर निवासी भारतीय व्यक्ती/संस्था/ट्रस्ट असेल तर किमान कालावधी 1 वर्ष आणि कमाल कालावधी 10 वर्षे असेल.
होय, पीएनबी हाऊसिंग द्वारे आमच्याकडे कस्टमरने डिपॉझिट केलेल्या पैशांची एफडी पावती जारी केली जाईल.
होय.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट, 2002 च्या संदर्भात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे जारी केलेल्या केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक डिपॉझिटरला खालील डॉक्युमेंट सबमिट करून केवायसी आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- नवीन फोटो.
- पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इ. सारख्या ओळखीच्या पुराव्याची प्रमाणित कॉपी.
- ॲड्रेस पुराव्याची प्रमाणित कॉपी, कॉर्पोरेटसाठी त्यांचे स्थापना सर्टिफिकेट, पॅन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर / ट्रस्ट डीड.
होय, लोन सुविधा ही पीएनबी हाऊसिंगच्या विवेकबुद्धीनुसार उपलब्ध आहे. जे डिपॉझिटच्या तारखेपासून तीन महिन्यांनंतर आणि काही अटी व शर्तींच्या अधीन डिपॉझिट रकमेच्या 75% पर्यंत प्राप्त केले जाऊ शकते. अशा लोनवरील इंटरेस्ट रेट डिपॉझिटरला अदा केलेल्या डिपॉझिटवरील इंटरेस्ट रेटपेक्षा 2% अधिक असेल.
होय, एफडीची रक्कम मूळ मुदतीपूर्वी (प्री-मॅच्युअर विथड्रॉल) काढली जाऊ शकते.. हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांच्या (एनएचबी) निर्देश 2010 च्या तरतुदींनुसार, आणि ठेवीदाराने विनंती केल्यावर, खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतपूर्व पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते:
| डिपॉझिटच्या तारखेपासून पूर्ण झालेला कालावधी | वैयक्तिक | गैर-व्यक्ती |
|---|---|---|
| (a) किमान लॉक-इन कालावधी | 3 महिने | 3 महिने |
| (ब) तीन महिन्यांनंतर पण सहा महिन्यांपूर्वी | 4% प्रति वर्ष. | कोणतेही इंटरेस्ट नाही |
| (क) सहा महिन्यांनंतर परंतु मॅच्युरिटीच्या तारखेपूर्वी | वैयक्तिक आणि गैर-व्यक्तींसाठी देय इंटरेस्ट हे डिपॉझिट सुरू असलेल्या कालावधीसाठी सार्वजनिक डिपॉझिटवर लागू असलेल्या इंटरेस्ट रेट्सपेक्षा 1% टक्के कमी असेल. | |
जर अधिकृत डिपॉझिट ब्रोकरद्वारे डिपॉझिट केले गेले असेल तर भरलेले अतिरिक्त ब्रोकरेज डिपॉझिट रकमेमधून वसूल केले जाईल.. अतिरिक्त ब्रोकरेज म्हणजे मूळ कराराच्या कालावधीतील ब्रोकरेज वजा ज्या कालावधीसाठी डिपॉझिट चालू आहे त्या कालावधीसाठी ब्रोकरेज.
एका आर्थिक वर्षात कस्टमरला सर्व डिपॉझिटवर मिळत असलेले एकूण इंटरेस्ट उत्पन्न ₹5,000/- पेक्षा जास्त असल्यास, ठेवीदार टीडीएससाठी पात्र होतो. कस्टमर फॉर्म 15जी (वैयक्तिक आणि एचयूएफसाठी) /15h (60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) किंवा इन्कम टॅक्स कायदा 1961 च्या 197 अंतर्गत टॅक्स अथॉरिटीद्वारे जारी केलेल्या टीडीएसच्या कमी/शून्य कपातीसाठी सर्टिफिकेट सबमिट करू शकतो.
एनआरआयच्या बाबतीत, आर्थिक वर्षात भरलेल्या/ जमा केलेल्या इंटरेस्टच्या कोणत्याही रकमेवर टीडीएस लागू होईल.
होय, अनिवासी व्यक्ती पीएनबी हाऊसिंगसह फिक्स्ड डिपॉझिट उघडू शकतात आणि त्यांच्या एनआरओ अकाउंटमधूनच निधी देऊ शकतात.. किमान कालावधी 1 वर्षाचा आहे आणि कमाल कालावधी 3 वर्षाचा आहे.
होय, परंतु टॅक्स दायित्वाच्या गणनेच्या उद्देशाने सर्व अकाउंट एकत्रित केले जातील.
होय, पीएनबी एचएफएलसह डिपॉझिट इन्कम टॅक्स ॲक्ट, 1961 च्या कलम 11(5) (vii) आणि 11 (5) (ix) अंतर्गत पात्र इन्व्हेस्टमेंट आहेत.
होय, जोपर्यंत ट्रस्ट सक्षम प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले सूट सर्टिफिकेट देत नसेल तर.
होय, पीएनबी हाऊसिंग एफडीसह नॉमिनेशनची सुविधा उपलब्ध आहे.
होय, अल्पवयीन पालकांच्या अधीन राहून अप्लाय करू शकतात.
होय, नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या निर्देशानुसार, ठेवीदाराने नूतनीकरणाच्या वेळी अर्जासोबत रीतसर डिस्चार्ज केलेली डिपॉझिट रीसीट प्रदान करणे आवश्यक आहे.
जनसांख्यिकीय तपशिलामधील बदल पीएनबी हाऊसिंग शाखा कार्यालयास नोंदणीकृत ईमेल आयडीमधून ईमेलद्वारे किंवा कंपनीच्या वेबसाईटवर वरील कस्टमर केअर अंतर्गत आम्हाला लिहा विभागाद्वारे विनंती करून कळविले जाऊ शकतात.
जर डिपॉझिटची रीसीट हरवली/खराब झाली असेल तर ठेवीदाराला ड्युप्लिकेट डिपॉझिट रीसीट जारी करण्यासाठी अर्ज आणि नुकसानभरपाई फॉर्म देणे आवश्यक आहे.
- ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यास, रिपेमेंटचा पर्याय किंवा हयात असल्यास, नॉमिनी किंवा संयुक्त धारकाला पैसे दिले जातील.
- इतर प्रकरणांमध्ये, कायदेशीर वारसांना एकतर उत्तराधिकार सर्टिफिकेट/ मृत्युप्रमाण आणि नुकसानभरपाई बाँड (विहित नमुन्यात) सादर करावे लागतील.. जर कंपनी समाधानी असेल तर क्लेम पीएनबी हाऊसिंगद्वारे निकाली काढला जाईल.
होय, कंपनीच्या डिपॉझिट प्रोग्रामला क्रिसिल द्वारे रेटिंग दिले गेले आहे.. रेटिंग एफएए+/निगेटिव्ह आहे.
पीएनबी एचएफएलच्या बँक अकाउंटमध्ये चेक किंवा फंड ट्रान्सफरच्या तारखेपासून फिक्स्ड डिपॉझिटवर इंटरेस्ट देय असेल. कस्टमरद्वारे निवडलेल्या एफडी प्लॅननुसार डिपॉझिटवर इंटरेस्ट भरले जाते.
असंचयी डिपॉझिट:
| स्कीम | इंटरेस्ट पेमेंटची तारीख |
|---|---|
|
मासिक उत्पन्न प्लॅन |
प्रत्येक महिन्याचा शेवटचा दिवस |
|
तिमाही उत्पन्न प्लॅन |
जून 30, सप्टेंबर 30, डिसेंबर 31 आणि मार्च 31 |
|
अर्धवार्षिक प्लॅन |
सप्टेंबर 30 आणि मार्च 31 |
|
वार्षिक |
मार्च 31 |
संचयी ठेव: जेथे लागू असेल तेथे टॅक्स कपात केल्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या 31 मार्च रोजी इंटरेस्ट वार्षिकरित्या एकत्रित केला जाईल. एकदा आमच्याकडून डिस्चार्ज केलेली डिपॉझिट रीसीट प्राप्त झाली की मॅच्युरिटीवर मुद्दलसह इंटरेस्ट देय केले जाईल.
डिपॉझिटवर लोन
फिक्स्ड डिपॉझिटवरील लोन हे एक लोन आहे, ज्यामध्ये तुम्ही तुमची एफडी लोनच्या रकमेच्या बदल्यात
तारण ठेवू शकता. पीएनबी हाऊसिंग फिक्स्ड डिपॉझिटवर स्थिर इंटरेस्ट रेट्सवर सुलभ लोन ऑफर करते,
जलद प्रक्रिया, लवचिक रिपेमेंट पर्याय आणि किमान डॉक्युमेंटेशन सह.
सार्वजनिक डिपॉझिटच्या मूळ डिपॉझिट रकमेच्या 75% पर्यंत लोन दिले जाऊ शकते ज्यांना @2% प्रती
डिपॉझिट इंटरेस्ट रेट वरील वार्षिक आणि अशा डिपॉझिटवर लागू अन्य अतिरिक्त शुल्क, प्रदान केले आहे
डिपॉझिट किमान 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरू आहे.
मॅच्युरिटीनंतर, इंटरेस्टसह थकित लोनची रक्कम ठेवीदाराद्वारे एकरकमी फेडली जाईल
किंवा डिपॉझिटच्या मॅच्युरिटीवर समायोजित केले जाईल.
फिक्स्ड डिपॉझिटवरील लोनवर लागू इंटरेस्ट रेट प्रभावी एफडी रेट पेक्षा 2% अधिक आहे
इंटरेस्टच्या.
तुम्हाला तुमच्या बेस ब्रँच मध्ये खालील डॉक्युमेंट्सचा सेट सबमिट करणे आवश्यक आहे:
ए. ॲप्लिकेशन फॉर्म
बी. मूळ स्वाक्षरी केलेले आणि रेव्हेन्यू स्टॅम्प्ड एफडीआर.
नाही, सिबिल स्कोअर तपासला जात नाही, लोन चालू फिक्स्ड डिपॉझिटच्या आधारावर दिले जाते
एफडीवरील लोनसाठी कोणतेही प्रोसेसिंग फी लागू नाही.
नाही, तुमच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवरील लोनवर कोणतेही फोरक्लोजर किंवा प्री-पेमेंट शुल्क लागू नाही
डिपॉझिट.
तुम्ही फिक्स्ड डिपॉझिट रकमेच्या 75% पर्यंत लोन रक्कम प्राप्त करू शकता.
खाली नमूद केलेले सर्व फिक्स्ड डिपॉझिटवर लोन मिळविण्यासाठी पात्र आहेत :
- भारताचे निवासी नागरिक
- हिंदु अविभाज्य कुटुंब (एचयूएफ)
- एकल मालकी, पार्टनरशीप फर्म
- संघटना
- विश्वास
तुम्ही डिपॉझिटच्या प्रभावी तारखेपासून 90 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर एफडीवर लोन घेऊ शकता.
लोनची रक्कम मॅच्युरिटीच्या तारखेपूर्वी कोणत्याही वेळी आंशिक किंवा पूर्ण भरली जाऊ शकते
डिपॉझिट.
ॲप्लिकेशन आणि एफडीआर सबमिट/ ईमेल केल्यानंतर लोन प्रोसेससाठी t + 1 कामकाजाचे दिवस
लागतात.
अशा परिस्थितीत, संपूर्ण देय लोनची रक्कम इंटरेस्टच्या मार्गाने वसूल केली जाईल किंवा
मॅच्युरिटी वेळी देय डिपॉझिट रकमेमधून मुद्दल किंवा टीडीएस वसूल केला जाईल.
होय, ते प्री-क्लोज केले जाऊ शकते.
इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट रिफंडविषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न – v1.0.0
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2021 मध्ये निकाल घोषित केला आहे. त्यानुसार अधिस्थगन कालावधीदरम्यान लोनवर आकारले जाणारा कम्पाउंड / दंडात्मक इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल. त्यानुसार आरबीआयने फायनान्शियल संस्थांना मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत अधिस्थगन कालावधीचा लाभ घेतलेल्या लोन अकाउंटवर आकारलेल्या कम्पाउंड आणि सिम्पल इंटरेस्ट यांमधील फरक रिफंड करण्यासाठी निर्देशित केले आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) एप्रिल 21 मध्ये तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्याचे अनुसरण करणे संस्थांना बंधनकारक आहे.
मार्च 2020 मध्ये आरबीआयने घोषित केलेल्या कोविड-19 पॅकेजचा भाग म्हणून (आणि मे मध्ये विस्तारित
2020), ज्या कस्टमर कडे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकित लोन आहे. जे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी 90 dpd पेक्षा कमी होते. त्यांना 6 महिन्यांच्या संचयी कालावधीसाठी म्हणजेच मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत रिपेमेंटच्या एक वेळ अधिस्थगनाचा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान, कस्टमरला कर्जदाराला कोणतेही पेमेंट करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. अधिस्थगन दरम्यान, लेंडर द्वारे मासिक आधारावर देय इंटरेस्ट एकत्रित केले जाते. अशा प्रकारे, अधिस्थगन कालावधीच्या शेवटी थकित लोनमध्ये अधिस्थगनाच्या सुरुवातीचे थकित प्रिन्सिपल आणि ज्या महिन्यांसाठी अधिस्थगन घेतले गेले होते त्यावरील कम्पाउंड इंटरेस्ट यांचा समावेश होतो. ज्याला "इंटरेस्ट वर इंटरेस्ट" म्हणून ओळखले जाते- जो सिम्पल इंटरेस्ट आणि अधिस्थगन कालावधीदरम्यान आकारलेले कम्पाउंड इंटरेस्ट यामधील फरक होय.
अधिस्थगन प्राप्त केलेल्या कस्टमर्स साठी पीएनबीएचएफएलने अधिस्थगन कालावधीसाठी देखील इंटरेस्ट एकत्रित केले आहे. त्यानुसार इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल.
सर्व "स्टँडर्ड अकाउंट्स" ला हा दिलासा मिळणार आहे. या हेतूसाठी निर्धारण तारीख 29 फेब्रुवारी, 2020 आहे. म्हणजे, मागील देय (डीपीडी) स्टेटस 29.02.2020 तारखेला 90 डीपीडी पेक्षा कमी असावे (“पात्र अकाउंट”).
आरबीआय सर्क्युलर अंतर्गत मदतीसाठी कोणते अकाउंट पात्र नाहीत:
- 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी एनपीए म्हणून वर्गीकृत अकाउंट्स ;
- सिम्पल इंटरेस्टसह आकारलेल्या लोन सुविधा ;
- नोव्हेंबर'20 च्या एक्स-ग्रेशिया स्कीम अंतर्गत अकाउंटमध्ये इंटरेस्टवर इंटरेस्ट यापूर्वीच रिफंड केले आहे* ;
अशा प्रकारे,
- रिफंड आता अशा लोन अकाउंटमध्ये दिला जाईल (29.02.2020 तारखेला स्टँडर्ड) जे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 च्या एक्स-ग्रेशिया 1 स्कीममध्ये बाहेर पडले आहेत. यामध्ये समाविष्ट असेल ;
- सर्व लोन्स* (29.02.2020 तारखेला स्टँडर्ड) जिथे एक्सपोजर (डिस्बर्समेंट) > ₹2 कोटी होते.
- All Loans* (standard as on 29.02.2020) where the exposure (disbursement) was<= INR 2 crore but the market exposure (basis CIBIL) was > INR 2crores.
* रिटेल आणि कॉर्पोरेट दोन्ही फायनान्स लोन्स पात्र असतील
- अधिस्थगनाचा लाभ घेतला होता किंवा नाही याचा विचार न करता ते पात्र असतील. तथापि, जर शुल्क आकारले गेले असल्यास इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल. पीएनबीएचएफएल वर लागू नाही. कारण अशा प्रकरणांमध्ये इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट वर कोणतेही शुल्क आकारण्यात आले नव्हते.
होय, लोन 29/02/2020 तारखेला स्टँडर्ड (एनपीए नाही) होते आणि अधिस्थगन प्राप्त केले होते. ते नंतर एनपीए असल्याच्या बाबीचा विचार न करता इंटरेस्ट वरील इंटरेस्टच्या रिफंड साठी पात्र असेल.
ग्राहकाने अधिस्थगन प्राप्त केले असेल किंवा नसेल, इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट रिफंड आरबीआय परिपत्रकांतर्गत कर्जदाराला उपलब्ध आहे.. तथापि, आयबीएच्या तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर इंटरेस्टवर इंटरेस्ट आकारले गेले असेल तरच रिफंड केले जाईल.
पीएनबीएचएफएल सामान्य लोनवर कम्पाउंड इंटरेस्ट आकारत नाही.. त्यामुळे, अधिस्थगन प्राप्त न झालेल्या लोनच्या इंटरेस्टवर कोणताही इंटरेस्ट आकारला जात नाही.. म्हणून, अशा अकाउंटवर कोणताही रिफंड देय नाही.
अधिस्थगन कालावधीदरम्यान, अधिस्थगन कालावधीसाठी सर्व पीएनबीएचएफएल लोन अकाउंटमध्ये दंडात्मक इंटरेस्ट चार्ज करणे निलंबित करण्यात आले. त्यानुसार, कोणत्याही रिफंड/वेव्हरवर प्रक्रिया केली जाणार नाही.
- दैनंदिन बॅलन्सवर इंटरेस्टवरील इंटरेस्टचे कॅल्क्युलेशन केले गेले आहे.. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान केलेले कोणतेही पुढील वितरण/प्रीपेमेंट कॅल्क्युलेशनसाठी विचारात घेतले गेले आहे.
- इंटरेस्टवर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी विशिष्ट तारखेला प्रचलित वास्तविक इंटरेस्ट रेट विचारात घेतले गेले आहे.. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान घेतलेल्या दरातील कोणत्याही बदलाचा विचार केला गेला आहे.
- इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट जेवढा आकारला गेला आहे तेवढाच रिफंड केला जाईल.. आंशिक अधिस्थगन प्रकरणांसाठी (6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी अधिस्थगन घेतलेल्या ग्राहकांसाठी) आणि फोरक्लोज्ड प्रकरणांसाठी (अधिस्थगन कालावधीदरम्यान भरले), जेव्हा कम्पाउंड इंटरेस्ट आकारले गेले आणि लोन लाईव्ह झाले तेव्हाच इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट अधिस्थगनाच्या कालावधीसाठीच रिफंड केले जाईल.
लाईव्ह लोन अकाउंटच्या बाबतीत, कर्जदाराद्वारे भविष्यातील देय रकमेसह भिन्न रक्कम समायोजित करून प्री-पेमेंटच्या स्वरूपात लाभ रक्कम दिली जाईल.
बंद लोन अकाउंटच्या बाबतीत, आमच्या रेकॉर्डमध्ये अपडेट केल्याप्रमाणे कर्जदाराच्या रिपेमेंट अकाउंटमध्ये प्रेषण स्वरूपात लाभाची रक्कम रिफंड केली जाईल.
पार्ट ए. वैयक्तिक आणि लहान व्यवसायांसाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए) ज्या व्यक्तींनी पर्सनल लोन घेतले आहे आणि ज्यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या (उदा., हाऊसिंग इ.) निर्मिती/वृद्धीसाठी साठी दिलेले लोन समाविष्ट आहेत.
बी) ज्या व्यक्तींनी व्यावसायिक उद्देशांसाठी लोन आणि आगाऊ रक्कम घेतली आहे आणि ज्यांना लोन देणाऱ्या संस्थांचे एकूण एक्स्पोजर 31 मार्च 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
सी) 31 मार्च 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत केलेल्या व्यतिरिक्त रिटेल आणि घाऊक व्यापारात सहभागी असलेल्या लघु व्यवसायांसह आणि ज्यांच्याकडे कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे 31 मार्च 2021 रोजी ₹50 कोटींपेक्षा जास्त नसलेल्या एकूण एक्सपोजरचा समावेश आहे.
कर्जदारासाठी क्रेडिट सुविधा / इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर 31 मार्च 2021 नुसार प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केले गेले.
नाही, यापूर्वी पुनर्रचना केलेले कर्जदाराचे अकाउंट रिझोल्यूशन 2.0 अंतर्गत कव्हर केले जाणार नाहीत. तथापि, जर पर्सनल लोनसाठी रिझोल्यूशन 1.0 अंतर्गत पुनर्रचना योजनेची अंमलबजावणी केली, तर 2 वर्षांपेक्षा कमी वर्षांच्या अधिस्थगन/अधिस्थगन परवानगी दिली जात नाही, तर उक्त अकाउंटची या योजनेंतर्गत पुनर्रचना केली जाऊ शकते, मात्र मान्यताप्राप्त/कालावधी 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क – 1.0 अंतर्गत मंजूर केलेल्या अधिस्थगन आणि/किंवा अवशिष्ट कालावधीच्या विस्तारावरील एकूण मर्यादा आणि हे एकत्रितपणे दोन वर्षांचे असेल.
रिझोल्यूशन प्लॅन्समध्ये पेमेंट रिशेड्यूल करणे, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे रूपांतरण, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, कर्जदाराच्या इन्कम स्त्रोताच्या मूल्यांकनावर आधारित, कमाल दोन वर्षाच्या कालावधीच्या अधीन असू शकते.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 विषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
5 मे 2021 रोजी आरबीआयच्या संबंधित परिपत्रकांद्वारे घोषित केलेल्या या फ्रेमवर्कचा उद्देश एमएसएमई म्हणून नोंदणीकृत व्यक्ती, लघु व्यवसाय आणि संस्थांना मदत करणे हा आहे. ज्यांच्या कामकाजावर बहुतांश राज्यांमध्ये कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिकूल परिणाम झाला.
पार्ट ए. वैयक्तिक आणि लहान व्यवसायांसाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए) ज्या व्यक्तींनी पर्सनल लोन घेतले आहे आणि ज्यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या (उदा., हाऊसिंग इ.) निर्मिती/वृद्धीसाठी साठी दिलेले लोन समाविष्ट आहेत.
बी) ज्या व्यक्तींनी व्यावसायिक उद्देशांसाठी लोन आणि आगाऊ रक्कम घेतली आहे आणि ज्यांना लोन देणाऱ्या संस्थांचे एकूण एक्स्पोजर 31 मार्च 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
सी) 31 मार्च 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत केलेल्या व्यतिरिक्त रिटेल आणि घाऊक व्यापारात सहभागी असलेल्या लघु व्यवसायांसह आणि ज्यांच्याकडे कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे 31 मार्च 2021 रोजी ₹50 कोटींपेक्षा जास्त नसलेल्या एकूण एक्सपोजरचा समावेश आहे.
कर्जदारासाठी क्रेडिट सुविधा / इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर 31 मार्च 2021 नुसार प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केले गेले.
नाही, यापूर्वी पुनर्रचना केलेले कर्जदाराचे अकाउंट रिझोल्यूशन 2.0 अंतर्गत कव्हर केले जाणार नाहीत. तथापि, जर पर्सनल लोनसाठी रिझोल्यूशन 1.0 अंतर्गत पुनर्रचना योजनेची अंमलबजावणी केली, तर 2 वर्षांपेक्षा कमी वर्षांच्या अधिस्थगन/अधिस्थगन परवानगी दिली जात नाही, तर उक्त अकाउंटची या योजनेंतर्गत पुनर्रचना केली जाऊ शकते, मात्र मान्यताप्राप्त/कालावधी 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क – 1.0 अंतर्गत मंजूर केलेल्या अधिस्थगन आणि/किंवा अवशिष्ट कालावधीच्या विस्तारावरील एकूण मर्यादा आणि हे एकत्रितपणे दोन वर्षांचे असेल.
रिझोल्यूशन प्लॅन्समध्ये पेमेंट रिशेड्यूल करणे, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे रूपांतरण, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, कर्जदाराच्या इन्कम स्त्रोताच्या मूल्यांकनावर आधारित, कमाल दोन वर्षाच्या कालावधीच्या अधीन असू शकते.
पार्ट बी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए. 26 जून, 2020 तारखेच्या गॅझेट नोटिफिकेशन एस.ओ. 2119 बाबतीत मार्च 31, 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग.
बी. लोन घेणारी संस्था ही पुनर्रचना अंमलबजावणीच्या तारखेला जीएसटी-रजिस्टर्ड आहे. तथापि, ही अट एमएसएमईंना लागू होणार नाही ज्यांना जीएसटी-रजिस्ट्रेशन मधून सूट देण्यात आली आहे जी मार्च 31, 2021 पर्यंत मिळणाऱ्या सूट मर्यादेच्या आधारावर निर्धारित केली जाईल.
सी. अशा कर्जदाराच्या सर्व लोन देणाऱ्या संस्थांचे नॉन-फंड आधारित सुविधांसह एकूण एक्सपोजर मार्च 31, 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
डी. कर्जदाराचे अकाउंट 31 मार्च, 2021 रोजी ‘स्टँडर्ड ॲसेट’ होते. कर्जदाराचे अकाउंट सर्क्युलर डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 तारीख 6 ऑगस्ट, 2020; डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी.34/21. 04.048/2019-20 तारीख 11 फेब्रुवारी, 2020; किंवा डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 तारीख 1 जानेवारी, 2019 (एकत्रितपणे एमएसएमई सर्क्युलर म्हणून संदर्भित) किंवा “कोविड-19 संबंधित तणावासाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क” वरील डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 तारीख 6 ऑगस्ट, 2020 च्या सर्क्युलर नुसार पुनर्रचना केलेले नाही
रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये पेमेंटचे रिशेड्यूल, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे कन्व्हर्जन किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे कन्व्हर्जन, अन्य क्रेडिट सुविधा, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, अधिस्थगन मंजूर करणे, आयटीआरद्वारे कर्जदाराच्या इन्कम स्ट्रीमच्या मूल्यांकनावर, जीएसटी रिटर्न बँक स्टेटमेंट आणि ग्राहकाने सबमिट केलेल्या इतर कोणत्याही डॉक्युमेंटवर आधारित असू शकते.
पार्ट सी. दोन्ही फ्रेमवर्क (ए आणि बी) वर लागू होणारे सामाईक मुद्दे
या योजनेंतर्गत विनंती 30 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत करण्यात येईल आणि ती लागू केल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत अंमलबजावणी केली पाहिजे.
नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लोन/क्रेडिट सुविधा "कोविड-19 मुळे पुनर्रचना केली" म्हणून क्रेडिट ब्युरोला सूचित केली जाईल.
कृपया लक्षात घ्या की नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जदाराच्या स्तरावर पुनर्रचनेचा रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरोला द्यावा लागेल आणि त्यामुळे बँकेकडे कर्जदाराच्या सर्व सुविधा/लोनचे वर्गीकरण केले जाईल आणि कर्जदाराने केवळ एकाच लोनसाठी पुनर्रचना केली असले तरीही ते "पुनर्रचना" म्हणून नोंदवले जातील.
प्रश्न #6 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, वरील पुनर्रचनेमध्ये पेमेंट रिशेड्यूल, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होण्याचा समावेश असू शकतो, दुसऱ्या क्रेडिट सुविधेमध्ये, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा अधिस्थगन सुविधा ज्यावर परिणामी अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो.
नाही, ग्राहकाने निवडलेल्या सिंगल/सर्व लिंक केलेल्या लोन अकाउंटनुसार पुनर्रचना विनंतीसाठी एकच अर्ज पुरेसा असेल.. कोविड-19 प्रभावावरील नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्जाचे मूल्यांकन केले जाईल आणि कोणत्याही निर्णयात येण्यापूर्वी रिपेमेंटच्या योजनेची व्यवहार्यता तपासली जाईल.
कंपनीने घेतलेला निर्णय ॲप्लिकेशन प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कस्टमरला कळविला जाईल.
नियामक आणि कायदेशीर आवश्यकतांनुसार, मूळ लोनच्या सर्व कर्जदार / सह-कर्जदारांना पुनर्रचना करारासह कर्ज संरचनेमधील कोणत्याही बदलांशी सहमत होणे आणि त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट रिफंडविषयी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न – v1.0.0
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2021 मध्ये निकाल घोषित केला आहे. त्यानुसार अधिस्थगन कालावधीदरम्यान लोनवर आकारले जाणारा कम्पाउंड / दंडात्मक इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल. त्यानुसार आरबीआयने फायनान्शियल संस्थांना मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत अधिस्थगन कालावधीचा लाभ घेतलेल्या लोन अकाउंटवर आकारलेल्या कम्पाउंड आणि सिम्पल इंटरेस्ट यांमधील फरक रिफंड करण्यासाठी निर्देशित केले आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) एप्रिल 21 मध्ये तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्याचे अनुसरण करणे संस्थांना बंधनकारक आहे.
मार्च 2020 मध्ये आरबीआयने घोषित केलेल्या कोविड-19 पॅकेजचा भाग म्हणून (आणि मे मध्ये विस्तारित
2020), ज्या कस्टमर कडे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकित लोन आहे. जे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी 90 dpd पेक्षा कमी होते. त्यांना 6 महिन्यांच्या संचयी कालावधीसाठी म्हणजेच मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत रिपेमेंटच्या एक वेळ अधिस्थगनाचा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान, कस्टमरला कर्जदाराला कोणतेही पेमेंट करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. अधिस्थगन दरम्यान, लेंडर द्वारे मासिक आधारावर देय इंटरेस्ट एकत्रित केले जाते. अशा प्रकारे, अधिस्थगन कालावधीच्या शेवटी थकित लोनमध्ये अधिस्थगनाच्या सुरुवातीचे थकित प्रिन्सिपल आणि ज्या महिन्यांसाठी अधिस्थगन घेतले गेले होते त्यावरील कम्पाउंड इंटरेस्ट यांचा समावेश होतो. ज्याला "इंटरेस्ट वर इंटरेस्ट" म्हणून ओळखले जाते- जो सिम्पल इंटरेस्ट आणि अधिस्थगन कालावधीदरम्यान आकारलेले कम्पाउंड इंटरेस्ट यामधील फरक होय.
अधिस्थगन प्राप्त केलेल्या कस्टमर्स साठी पीएनबीएचएफएलने अधिस्थगन कालावधीसाठी देखील इंटरेस्ट एकत्रित केले आहे. त्यानुसार इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल.
सर्व "स्टँडर्ड अकाउंट्स" ला हा दिलासा मिळणार आहे. या हेतूसाठी निर्धारण तारीख 29 फेब्रुवारी, 2020 आहे. म्हणजे, मागील देय (डीपीडी) स्टेटस 29.02.2020 तारखेला 90 डीपीडी पेक्षा कमी असावे (“पात्र अकाउंट”).
आरबीआय सर्क्युलर अंतर्गत मदतीसाठी कोणते अकाउंट पात्र नाहीत:
- 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी एनपीए म्हणून वर्गीकृत अकाउंट्स ;
- सिम्पल इंटरेस्टसह आकारलेल्या लोन सुविधा ;
- नोव्हेंबर'20 च्या एक्स-ग्रेशिया स्कीम अंतर्गत अकाउंटमध्ये इंटरेस्टवर इंटरेस्ट यापूर्वीच रिफंड केले आहे* ;
अशा प्रकारे,
- रिफंड आता अशा लोन अकाउंटमध्ये दिला जाईल (29.02.2020 तारखेला स्टँडर्ड) जे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 च्या एक्स-ग्रेशिया 1 स्कीममध्ये बाहेर पडले आहेत. यामध्ये समाविष्ट असेल ;
- सर्व लोन्स* (29.02.2020 तारखेला स्टँडर्ड) जिथे एक्सपोजर (डिस्बर्समेंट) > ₹2 कोटी होते.
- All Loans* (standard as on 29.02.2020) where the exposure (disbursement) was<= INR 2 crore but the market exposure (basis CIBIL) was > INR 2crores.
* रिटेल आणि कॉर्पोरेट दोन्ही फायनान्स लोन्स पात्र असतील
- अधिस्थगनाचा लाभ घेतला होता किंवा नाही याचा विचार न करता ते पात्र असतील. तथापि, जर शुल्क आकारले गेले असल्यास इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट रिफंड केला जाईल. पीएनबीएचएफएल वर लागू नाही. कारण अशा प्रकरणांमध्ये इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट वर कोणतेही शुल्क आकारण्यात आले नव्हते.
होय, लोन 29/02/2020 तारखेला स्टँडर्ड (एनपीए नाही) होते आणि अधिस्थगन प्राप्त केले होते. ते नंतर एनपीए असल्याच्या बाबीचा विचार न करता इंटरेस्ट वरील इंटरेस्टच्या रिफंड साठी पात्र असेल.
ग्राहकाने अधिस्थगन प्राप्त केले असेल किंवा नसेल, इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट रिफंड आरबीआय परिपत्रकांतर्गत कर्जदाराला उपलब्ध आहे.. तथापि, आयबीएच्या तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर इंटरेस्टवर इंटरेस्ट आकारले गेले असेल तरच रिफंड केले जाईल.
पीएनबीएचएफएल सामान्य लोनवर कम्पाउंड इंटरेस्ट आकारत नाही.. त्यामुळे, अधिस्थगन प्राप्त न झालेल्या लोनच्या इंटरेस्टवर कोणताही इंटरेस्ट आकारला जात नाही.. म्हणून, अशा अकाउंटवर कोणताही रिफंड देय नाही.
अधिस्थगन कालावधीदरम्यान, अधिस्थगन कालावधीसाठी सर्व पीएनबीएचएफएल लोन अकाउंटमध्ये दंडात्मक इंटरेस्ट चार्ज करणे निलंबित करण्यात आले. त्यानुसार, कोणत्याही रिफंड/वेव्हरवर प्रक्रिया केली जाणार नाही.
- दैनंदिन बॅलन्सवर इंटरेस्टवरील इंटरेस्टचे कॅल्क्युलेशन केले गेले आहे.. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान केलेले कोणतेही पुढील वितरण/प्रीपेमेंट कॅल्क्युलेशनसाठी विचारात घेतले गेले आहे.
- इंटरेस्टवर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी विशिष्ट तारखेला प्रचलित वास्तविक इंटरेस्ट रेट विचारात घेतले गेले आहे.. अधिस्थगन कालावधीदरम्यान घेतलेल्या दरातील कोणत्याही बदलाचा विचार केला गेला आहे.
- इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट जेवढा आकारला गेला आहे तेवढाच रिफंड केला जाईल.. आंशिक अधिस्थगन प्रकरणांसाठी (6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी अधिस्थगन घेतलेल्या ग्राहकांसाठी) आणि फोरक्लोज्ड प्रकरणांसाठी (अधिस्थगन कालावधीदरम्यान भरले), जेव्हा कम्पाउंड इंटरेस्ट आकारले गेले आणि लोन लाईव्ह झाले तेव्हाच इंटरेस्ट वरील इंटरेस्ट अधिस्थगनाच्या कालावधीसाठीच रिफंड केले जाईल.
लाईव्ह लोन अकाउंटच्या बाबतीत, कर्जदाराद्वारे भविष्यातील देय रकमेसह भिन्न रक्कम समायोजित करून प्री-पेमेंटच्या स्वरूपात लाभ रक्कम दिली जाईल.
बंद लोन अकाउंटच्या बाबतीत, आमच्या रेकॉर्डमध्ये अपडेट केल्याप्रमाणे कर्जदाराच्या रिपेमेंट अकाउंटमध्ये प्रेषण स्वरूपात लाभाची रक्कम रिफंड केली जाईल.
पार्ट ए. वैयक्तिक आणि लहान व्यवसायांसाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए) ज्या व्यक्तींनी पर्सनल लोन घेतले आहे आणि ज्यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या (उदा., हाऊसिंग इ.) निर्मिती/वृद्धीसाठी साठी दिलेले लोन समाविष्ट आहेत.
बी) ज्या व्यक्तींनी व्यावसायिक उद्देशांसाठी लोन आणि आगाऊ रक्कम घेतली आहे आणि ज्यांना लोन देणाऱ्या संस्थांचे एकूण एक्स्पोजर 31 मार्च 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
सी) 31 मार्च 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत केलेल्या व्यतिरिक्त रिटेल आणि घाऊक व्यापारात सहभागी असलेल्या लघु व्यवसायांसह आणि ज्यांच्याकडे कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे 31 मार्च 2021 रोजी ₹50 कोटींपेक्षा जास्त नसलेल्या एकूण एक्सपोजरचा समावेश आहे.
कर्जदारासाठी क्रेडिट सुविधा / इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर 31 मार्च 2021 नुसार प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केले गेले.
नाही, यापूर्वी पुनर्रचना केलेले कर्जदाराचे अकाउंट रिझोल्यूशन 2.0 अंतर्गत कव्हर केले जाणार नाहीत. तथापि, जर पर्सनल लोनसाठी रिझोल्यूशन 1.0 अंतर्गत पुनर्रचना योजनेची अंमलबजावणी केली, तर 2 वर्षांपेक्षा कमी वर्षांच्या अधिस्थगन/अधिस्थगन परवानगी दिली जात नाही, तर उक्त अकाउंटची या योजनेंतर्गत पुनर्रचना केली जाऊ शकते, मात्र मान्यताप्राप्त/कालावधी 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क – 1.0 अंतर्गत मंजूर केलेल्या अधिस्थगन आणि/किंवा अवशिष्ट कालावधीच्या विस्तारावरील एकूण मर्यादा आणि हे एकत्रितपणे दोन वर्षांचे असेल.
रिझोल्यूशन प्लॅन्समध्ये पेमेंट रिशेड्यूल करणे, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे रूपांतरण, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, कर्जदाराच्या इन्कम स्त्रोताच्या मूल्यांकनावर आधारित, कमाल दोन वर्षाच्या कालावधीच्या अधीन असू शकते.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 विषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
5 मे 2021 रोजी आरबीआयच्या संबंधित परिपत्रकांद्वारे घोषित केलेल्या या फ्रेमवर्कचा उद्देश एमएसएमई म्हणून नोंदणीकृत व्यक्ती, लघु व्यवसाय आणि संस्थांना मदत करणे हा आहे. ज्यांच्या कामकाजावर बहुतांश राज्यांमध्ये कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिकूल परिणाम झाला.
पार्ट ए. वैयक्तिक आणि लहान व्यवसायांसाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए) ज्या व्यक्तींनी पर्सनल लोन घेतले आहे आणि ज्यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या (उदा., हाऊसिंग इ.) निर्मिती/वृद्धीसाठी साठी दिलेले लोन समाविष्ट आहेत.
बी) ज्या व्यक्तींनी व्यावसायिक उद्देशांसाठी लोन आणि आगाऊ रक्कम घेतली आहे आणि ज्यांना लोन देणाऱ्या संस्थांचे एकूण एक्स्पोजर 31 मार्च 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
सी) 31 मार्च 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत केलेल्या व्यतिरिक्त रिटेल आणि घाऊक व्यापारात सहभागी असलेल्या लघु व्यवसायांसह आणि ज्यांच्याकडे कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे 31 मार्च 2021 रोजी ₹50 कोटींपेक्षा जास्त नसलेल्या एकूण एक्सपोजरचा समावेश आहे.
कर्जदारासाठी क्रेडिट सुविधा / इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर 31 मार्च 2021 नुसार प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केले गेले.
नाही, यापूर्वी पुनर्रचना केलेले कर्जदाराचे अकाउंट रिझोल्यूशन 2.0 अंतर्गत कव्हर केले जाणार नाहीत. तथापि, जर पर्सनल लोनसाठी रिझोल्यूशन 1.0 अंतर्गत पुनर्रचना योजनेची अंमलबजावणी केली, तर 2 वर्षांपेक्षा कमी वर्षांच्या अधिस्थगन/अधिस्थगन परवानगी दिली जात नाही, तर उक्त अकाउंटची या योजनेंतर्गत पुनर्रचना केली जाऊ शकते, मात्र मान्यताप्राप्त/कालावधी 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क – 1.0 अंतर्गत मंजूर केलेल्या अधिस्थगन आणि/किंवा अवशिष्ट कालावधीच्या विस्तारावरील एकूण मर्यादा आणि हे एकत्रितपणे दोन वर्षांचे असेल.
रिझोल्यूशन प्लॅन्समध्ये पेमेंट रिशेड्यूल करणे, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे रूपांतरण, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, कर्जदाराच्या इन्कम स्त्रोताच्या मूल्यांकनावर आधारित, कमाल दोन वर्षाच्या कालावधीच्या अधीन असू शकते.
पार्ट बी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क
ए. 26 जून, 2020 तारखेच्या गॅझेट नोटिफिकेशन एस.ओ. 2119 बाबतीत मार्च 31, 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग.
बी. लोन घेणारी संस्था ही पुनर्रचना अंमलबजावणीच्या तारखेला जीएसटी-रजिस्टर्ड आहे. तथापि, ही अट एमएसएमईंना लागू होणार नाही ज्यांना जीएसटी-रजिस्ट्रेशन मधून सूट देण्यात आली आहे जी मार्च 31, 2021 पर्यंत मिळणाऱ्या सूट मर्यादेच्या आधारावर निर्धारित केली जाईल.
सी. अशा कर्जदाराच्या सर्व लोन देणाऱ्या संस्थांचे नॉन-फंड आधारित सुविधांसह एकूण एक्सपोजर मार्च 31, 2021 पर्यंत ₹50 कोटीपेक्षा जास्त नाही.
डी. कर्जदाराचे अकाउंट 31 मार्च, 2021 रोजी ‘स्टँडर्ड ॲसेट’ होते. कर्जदाराचे अकाउंट सर्क्युलर डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 तारीख 6 ऑगस्ट, 2020; डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी.34/21. 04.048/2019-20 तारीख 11 फेब्रुवारी, 2020; किंवा डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 तारीख 1 जानेवारी, 2019 (एकत्रितपणे एमएसएमई सर्क्युलर म्हणून संदर्भित) किंवा “कोविड-19 संबंधित तणावासाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क” वरील डीओआर.एनओ.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 तारीख 6 ऑगस्ट, 2020 च्या सर्क्युलर नुसार पुनर्रचना केलेले नाही
रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये पेमेंटचे रिशेड्यूल, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे कन्व्हर्जन किंवा जमा होणाऱ्या इंटरेस्टचे कन्व्हर्जन, अन्य क्रेडिट सुविधा, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा, अधिस्थगन मंजूर करणे, आयटीआरद्वारे कर्जदाराच्या इन्कम स्ट्रीमच्या मूल्यांकनावर, जीएसटी रिटर्न बँक स्टेटमेंट आणि ग्राहकाने सबमिट केलेल्या इतर कोणत्याही डॉक्युमेंटवर आधारित असू शकते.
पार्ट सी. दोन्ही फ्रेमवर्क (ए आणि बी) वर लागू होणारे सामाईक मुद्दे
या योजनेंतर्गत विनंती 30 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत करण्यात येईल आणि ती लागू केल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत अंमलबजावणी केली पाहिजे.
नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लोन/क्रेडिट सुविधा "कोविड-19 मुळे पुनर्रचना केली" म्हणून क्रेडिट ब्युरोला सूचित केली जाईल.
कृपया लक्षात घ्या की नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जदाराच्या स्तरावर पुनर्रचनेचा रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरोला द्यावा लागेल आणि त्यामुळे बँकेकडे कर्जदाराच्या सर्व सुविधा/लोनचे वर्गीकरण केले जाईल आणि कर्जदाराने केवळ एकाच लोनसाठी पुनर्रचना केली असले तरीही ते "पुनर्रचना" म्हणून नोंदवले जातील.
प्रश्न #6 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, वरील पुनर्रचनेमध्ये पेमेंट रिशेड्यूल, जमा झालेल्या कोणत्याही इंटरेस्टचे रूपांतरण किंवा जमा होण्याचा समावेश असू शकतो, दुसऱ्या क्रेडिट सुविधेमध्ये, अतिरिक्त टर्म सुविधा किंवा अधिस्थगन सुविधा ज्यावर परिणामी अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो.
नाही, ग्राहकाने निवडलेल्या सिंगल/सर्व लिंक केलेल्या लोन अकाउंटनुसार पुनर्रचना विनंतीसाठी एकच अर्ज पुरेसा असेल.. कोविड-19 प्रभावावरील नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्जाचे मूल्यांकन केले जाईल आणि कोणत्याही निर्णयात येण्यापूर्वी रिपेमेंटच्या योजनेची व्यवहार्यता तपासली जाईल.
कंपनीने घेतलेला निर्णय ॲप्लिकेशन प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कस्टमरला कळविला जाईल.
नियामक आणि कायदेशीर आवश्यकतांनुसार, मूळ लोनच्या सर्व कर्जदार / सह-कर्जदारांना पुनर्रचना करारासह कर्ज संरचनेमधील कोणत्याही बदलांशी सहमत होणे आणि त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट विवर करण्याबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न v1.2.0
1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीसाठी कन्झ्युमर लोनवर आकारलेले "इंटरेस्टवरील इंटरेस्ट" माफ करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. यामुळे रिटेल आणि एमएसएमई कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.. ₹2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनचे सहा महिन्यांचे कम्पाउंड इंटरेस्ट आणि साधे इंटरेस्ट यांच्यातील फरकाचे अनुदान देण्याची योजना फायनान्शिअल सर्व्हिस विभागाकडून 23 ऑक्टोबर 2020 च्या अधिसूचनेद्वारे आणली गेली आहे
ज्या कर्जदारांनी अधिस्थगनाचा लाभ घेतला त्यांना बँकांकडून आकारण्यात येणार्‍या कम्पाउंड इंटरेस्टची भरपाई केली जाईल तर ज्यांनी वेळेवर पैसे भरले त्यांना त्यांनी भरलेल्या इंटरेस्टवर कॅशबॅक मिळेल.
अ) ज्या कर्जदारांकडे ₹2 कोटी पेक्षा जास्त नसलेली मर्यादा आणि थकित रक्कम असलेले लोन अकाउंट आहे (लोन देणाऱ्या संस्थांसह सर्व सुविधांचे एकत्रित) ते फेब्रुवारी 29 रोजी या योजनेसाठी पात्र असतील
बी) हाऊसिंग लोन, एज्युकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड देय, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, कंझ्युमर ड्युरेबल लोन आणि कन्सम्शन लोन या स्कीम अंतर्गत कव्हर केले जातात
सी) लोन अकाउंट 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी स्टँडर्ड अकाउंट असावे. स्टँडर्ड ॲसेटद्वारे, याचा अर्थ असा की लोन 29/02/2020 ला 90डीपीडी पेक्षा कमी असावे
डी) कर्जदाराने पूर्ण लाभ घेतला आहे की नाही, अंशतः लाभ घेतला आहे किंवा अधिस्थगन लाभ घेतला नाही याची पर्वा न करता कर्जदाराच्या लोन अकाउंटमध्ये पेमेंट केले जाईल.. अशा प्रकारे, जरी तुम्ही अधिस्थगनची निवड केली नसली तरीही, तुम्ही देखील योजनेअंतर्गत पात्र आहात.
ब्युरो डेटा म्हणजेच सिबिल डेटा तपासून थकित लोन काढले जाते.. जर सिबिल स्कोअर एकूण थकबाकी > 2 कोटी दाखवत असेल तर सानुग्रह अनुदानाचा लाभ उपलब्ध होणार नाही.
या योजनेनुसार, आरबीआयने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केल्याप्रमाणे कर्जदाराने लोनच्या रिपेमेंटवर अधिस्थगनचा पूर्ण किंवा अंशतः लाभ घेतला असला तरीही लोन देणाऱ्या संस्थांनी या कालावधीसाठी पात्र कर्जदारांच्या संबंधित अकाउंटमध्ये कम्पाउंड इंटरेस्ट आणि साधे इंटरेस्ट यांच्यातील मधील फरक जमा करतील.
या योजनेंतर्गत, कर्जदाराच्या लोन अकाउंटमध्ये 1 मार्च 2020 आणि 31 ऑगस्ट 2020 (सहा महिने/ 184 दिवस) दरम्यानच्या कालावधीसाठी कम्पाउंड इंटरेस्ट आणि साध्या इंटरेस्ट मधील फरक जमा केला जाईल.
जर तुम्ही सहा महिन्याच्या अधिस्थगनाचा पर्याय निवडला असेल तर तुमच्या ईएमआयच्या इंटरेस्टचा भाग थकित मुद्दल घटकामध्ये जोडला जाईल आणि उर्वरित लोन कालावधीसाठी नवीन ईएमआय कॅल्क्युलेट केला जाईल.. सामान्यपणे, कम्पाउंडिंग फॉर्म्युला वापरून इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केला जातो, याचा अर्थ असा की तुम्ही जमा झालेल्या इंटरेस्टवर देखील इंटरेस्ट भराल.. तथापि, विवर योजनेअंतर्गत, कर्जदाराला अधिस्थगन कालावधीदरम्यान थकित लोनच्या रकमेवर कम्पाउंड इंटरेस्ट ऐवजी साधे इंटरेस्ट देणे आवश्यक आहे ज्याचा अर्थ कर्जदारावर कमी इंटरेस्टचा भार आहे.. साधे इंटरेस्ट (जे योजनेंतर्गत देऊ केले जाते) आणि कम्पाउंड इंटरेस्ट (सामान्य बँकिंग पद्धत) मधील फरक कर्जदाराने अधिस्थगन प्राप्त केला आहे की नाही याची पर्वा न करता सरकारद्वारे वहन केला जाईल.. हे मूलत: कर्जदारांना देखील फायदेशीर ठरते जे अधिस्थगन कालावधीदरम्यानही त्यांच्या ईएमआयची पूर्तता करण्यास सक्षम ठरतात.
उदाहरण:
समजा 29/02/2020 ला थकित लोन : ₹ 50,00,000
रेट्स : 9% प्रति वर्ष
1 महिन्यासाठी साधे इंटरेस्ट : 50,00,000 x 9% / 12 = ₹ 37,500
6 महिन्यांसाठी साधे इंटरेस्ट : 37,500 x 6 = ₹ 2,25,000
6 महिन्यासाठी कम्पाउंड इंटरेस्ट :{5000000 x (1 + (9%/12)) ^ 6} – 5000000
= ₹ 2,29,262
फरक (बी-सी) = ₹ 2,29,262 – ₹ 2,25,000
= ₹4,262
भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी ही योजना अतिशय सोपी केली आहे.. 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ज्या रकमेवर सानुग्रह लाभ कॅल्क्युलेट केली जाईल ती रक्कम ही मूळ थकबाकी रक्कम आहे. 29 फेब्रुवारी 2020 नंतर अकाउंटमध्ये केलेले कोणतेही पार्ट पेमेंट / त्यानंतरचे वितरण कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या मूलभूत रकमेमध्ये विचारात घेतले जाणार नाही.
ज्यांनी मार्च आणि ऑगस्ट 2020 दरम्यान अधिस्थगन दरम्यान त्यांचे लोन देय फोरक्लोज/ प्रीक्लोज/बंद केले आहे ते, देखील लाभासाठी पात्र असतील. ज्या कालावधीसाठी इंटरेस्ट लाभाची गणना केली जाईल ते लोन बंद होण्याच्या तारखेपर्यंत 01 मार्च 2020 दरम्यान वेळेपर्यंत मर्यादित असेल.
ज्यावर गणना (साधे इंटरेस्ट आणि कम्पाउंड इंटरेस्ट दरम्यान फरक) काम केले जाईल (उदाहरणार्थ प्रश्न क्र. 4 च्या उत्तरात दाखवल्याप्रमाणे) हा फेब्रुवारी 29, 2020 रोजी प्रचलित होत असलेला रेट असेल.
रक्कम कर्जदाराच्या लोन अकाउंटमध्ये नोव्हेंबर 5, 2020 पर्यंत जमा केली जाईल. जर लोन अकाउंट बंद असेल तर रक्कम कर्जदाराच्या सेव्हिंग्स बँक अकाउंटमध्ये नोव्हेंबर 05, 2020 पर्यंत जमा केली जाईल.
लाईव्ह लोन अकाउंटसाठी, कस्टमरच्या लोन अकाउंटमध्ये प्रीपेमेंट म्हणून सानुग्रह पेमेंट जमा केले जाईल.
बंद झालेल्या लोनसाठी, कस्टमरच्या रिपेमेंट बँक अकाउंटमध्ये एनईएफटी/चेक द्वारे पेमेंट जमा केले जाईल
लोनचा ईएमआय विद्यमान (ऑगस्ट 2020 नंतर) ईएमआय मध्ये बदलला जाणार नाही. लोन अकाउंटमध्ये सानुग्रह पेमेंटचे जमा केल्याने शिल्लक कालावधी कमी होईल.
कस्टमर पोर्टल आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन
कस्टमर पोर्टल आणि मोबाईल अप्लिकेशनवर डिपॉझिट आणि लोन अकाउंटचे तपशील ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. वेब आवृत्तीवरील "कस्टमर लॉग-इन" वर क्लिक करून वेबसाईटद्वारे ॲक्सेस केली जाऊ शकते आणि मोबाईल अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोअर (अँड्रॉईडसाठी) आणि ॲप स्टोअर (आयओएससाठी) मधून डाउनलोड केले जाऊ शकते. यूजर त्रासमुक्त ऑनलाईन सेवांचा आनंद घेण्यासाठी त्यांचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करू शकतात. आयटी सर्टिफिकेट, ईएमआय पेमेंट स्टेटस इ. सारख्या बटनावर क्लिक करून महत्त्वाची माहिती प्रदान करू शकता. यासाठी हा सिंगल विंडो इंटरफेस आहे.”
https://customerservice.pnbhousing.com/myportal/pnbhfllogin वर कस्टमर लॉग-इन लिंक करा
कस्टमर कधीही कुठेही खालील गोष्टींचा ॲक्सेस मिळवू शकतात:
1. अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करणे
2. आयटी सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करणे
3. ट्रान्झॅक्शनच्या नोंदी पाहणे
4. ईमेल ॲड्रेस अपडेट करणे
5. सर्व्हिससाठी विनंती नोंदवणे व ट्रॅक करणे
6. पुढील डिस्बर्समेंट साठी अप्लाय करणे
कस्टमर कधीही कुठेही खालील गोष्टींचा ॲक्सेस मिळवू शकतात:
1. अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करणे
2. इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करा
3. फॉर्म 15जी/एच ऑनलाईन सबमिट करणे
4. ईमेल ॲड्रेस अपडेट करणे
5. सर्व्हिससाठी विनंती नोंदवणे व ट्रॅक करणे
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)
- भारताच्या कोणत्याही भागात घर नसलेले लाभार्थी कुटुंब ईडब्ल्यूएस/एलआयजी/एमआयजी-1 आणि एमआयजी-2 च्या विविध योजनांतर्गत कुटुंबासाठी परिभाषित केलेल्या इन्कमच्या निकषांच्या अधीन राहून या सबसिडीसाठी पात्र आहे.
- या योजनेमार्फत, लाभार्थी घराच्या खरेदी/बांधकामावर/निवासी युनिटच्या वाढीवर इंटरेस्ट सबसिडी प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.
- अधिक तपशिलांसाठी कृपया पीएमएवाय वरील विभागाचा संदर्भ घ्या
कस्टमर त्यांच्या पीएमएवाय ॲप्लिकेशनचे स्टेटस https://pmayuclap.gov.in/ लिंकद्वारे त्यांचा ॲप्लिकेशन आयडी वापरून ट्रॅक करू शकतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न :: कस्टमर सर्व्हिस
होय, होम लोन प्रीपेड असू शकते. तुमच्या जवळच्या कोणत्याही पीएनबी हाऊसिंग शाखेमध्ये चेकद्वारे पार्ट पेमेंट करावे लागेल. कोणत्याही लोन अर्जदाराच्या बँक अकाउंटमधून "पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड" च्या नावे चेक असावा. महिन्याच्या 6th ते 24th पर्यंत पार्ट प्रीपेमेंट करणे आवश्यक आहे. लागू लोन प्री-पेमेंट फीसाठी, कृपया आमच्या वेबसाईट www.pnbhousing.com वरील " फेअर प्रॅक्टिस कोड" सेक्शन अंतर्गत शुल्काचे शेड्यूल पाहा
होय, वास्तविक कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी थकित लोन प्री-पेड केले जाऊ शकते. एक प्रक्रिया म्हणून तुम्हाला शाखेमध्ये लिखित अप्लिकेशन सादर करणे आवश्यक आहे. कृपया लक्षात घ्या की अप्लिकेशन कर्जदाराने स्वत: सर्व्हिस शुल्कासह सबमिट करावा (शुल्काचे शेड्यूलचा संदर्भ घ्या). संपूर्ण प्रीपेमेंट केवळ महिन्याच्या 6th ते 24th दरम्यानच करावे लागतील. लागू लोन प्री-क्लोजर फीसाठी, कृपया आमच्या वेबसाईट www.pnbhousing.com वरील "फेअर प्रॅक्टिस कोड" सेक्शन अंतर्गत शुल्काचे शेड्यूल पाहा.
इन्कम टॅक्स सर्टिफिकेट येथून घेता येतील: 1.1800 120 8800 वर कॉल करून आमच्या आयव्हीआर सर्व्हिसकडून 2. आमचे मोबाईल अप्लिकेशन 3. आमची वेबसाईट https://customerservice.pnbhousing.com/myportal/pnbhfllogin. वरीलपैकी कुठल्याही ठिकाणाहून सर्टिफिकेट घेतल्यास शुल्क आकारले जाणार नाही. जर इतर कोणत्याही स्रोताकडून सर्टिफिकेट घेतले असेल तर नाममात्र सर्व्हिस शुल्क लागू होईल. कृपया आमच्या वेबसाईटवरील "फेअर प्रॅक्टिस कोड" सेक्शन अंतर्गत शुल्काचे शेड्यूल पाहा www.pnbhousing.com
अकाउंट स्टेटमेंट येथून घेता येतील: 1.1800 120 8800 वर कॉल करून आमच्या आयव्हीआर सर्व्हिसकडून 2. आमचे मोबाईल अप्लिकेशन 3. आमची वेबसाईट https://customerservice.pnbhousing.com/myportal/pnbhfllogin. वरीलपैकी कुठल्याही ठिकाणाहून सर्टिफिकेट घेतल्यास शुल्क आकारले जाणार नाही. जर इतर कोणत्याही स्रोताकडून सर्टिफिकेट घेतले असेल तर नाममात्र सर्व्हिस शुल्क लागू होईल. कृपया आमच्या वेबसाईटवरील "फेअर प्रॅक्टिस कोड" सेक्शन अंतर्गत शुल्काचे शेड्यूल पाहा www.pnbhousing.com
रिपेमेंट शेड्यूल येथून प्राप्त करू शकता: 1. आमचे मोबाईल अप्लिकेशन 2. आमची वेबसाईट https://customerservice.pnbhousing.com/myportal/pnbhfllogin. वरीलपैकी कुठल्याही ठिकाणाहून सर्टिफिकेट घेतल्यास शुल्क आकारले जाणार नाही. जर इतर कोणत्याही स्रोताकडून सर्टिफिकेट घेतले असेल तर नाममात्र सर्व्हिस शुल्क लागू होईल. कृपया आमच्या वेबसाईटवरील "फेअर प्रॅक्टिस कोड" सेक्शन अंतर्गत शुल्काचे शेड्यूल पाहा www.pnbhousing.com
तुम्ही 10 : AM ते 2 PM दरम्यान सोमवार ते शनिवार (1st आणि 2nd शनिवार वगळता) आमच्या शाखांना भेट देऊ शकता. कृपया https://www.pnbhousing.com/book-an-appointment/ वर आमच्या शाखेला भेट देण्यापूर्वी अपॉईंटमेंट बुक केल्याची खात्री करा.
1. लोनचे रिपेमेंट एनएसीएचमार्फत करणे पसंत केले जाते. आमच्या ब्रँच मध्ये उपलब्ध असलेले फॉर्म. एनएसीएच रजिस्ट्रेशनसाठी 2 पीडीसी सह रद्द केलेला चेक कोणत्याही पीएनबी एचएफएल ब्रँच मध्ये सबमिट करणे आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशनसाठी सामान्यपणे 45 दिवस लागतात.
2. वैकल्पिकरित्या, जर पीडीसी पुन्हा भरायचे असतील, तर कोणतेही विलंब पेमेंट शुल्क टाळण्यासाठी कृपया ईएमआयच्या देय तारखेपूर्वी तुमच्या जवळच्या पीएनबी एचएफएल शाखेमध्ये पुढील तारखेचा चेक सादर करा
आम्हाला वितरणासाठी तुमची विनंती प्राप्त झाल्यानंतर, आम्ही पूर्ण किंवा हप्त्यांमध्ये लोन वितरित करू, जे सामान्यपणे तीन संख्येपेक्षा जास्त नसेल.. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रॉपर्टीच्या बाबतीत, आम्ही बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तुमचे लोन हप्त्यांमध्ये वितरित करू आणि आमच्याद्वारे मूल्यांकन केल्याप्रमाणे आणि विकासकाच्या करारानुसार आवश्यक नाही.
होय, एफडीची रक्कम मूळ मुदतीपूर्वी (प्री-मॅच्युअर विथड्रॉल) काढली जाऊ शकते.. हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांच्या (एनएचबी) निर्देश 2010 च्या तरतुदींनुसार, आणि ठेवीदाराने विनंती केल्यावर, खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतपूर्व पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते:
| डिपॉझिटच्या तारखेपासून पूर्ण झालेला कालावधी | वैयक्तिक | गैर-व्यक्ती |
|---|---|---|
| (a) किमान लॉक-इन कालावधी | 3 महिने | 3 महिने |
| (ब) तीन महिन्यांनंतर पण सहा महिन्यांपूर्वी | 4% प्रति वर्ष. | कोणतेही इंटरेस्ट नाही |
| (क) सहा महिन्यांनंतर परंतु मॅच्युरिटीच्या तारखेपूर्वी |
वैयक्तिक आणि गैर-व्यक्तींसाठी देय इंटरेस्ट हे डिपॉझिट सुरू असलेल्या कालावधीसाठी सार्वजनिक डिपॉझिटवर लागू असलेल्या इंटरेस्ट रेट्सपेक्षा 1% टक्के कमी असेल.
|
|
जर अधिकृत डिपॉझिट ब्रोकरद्वारे डिपॉझिट केले गेले असेल तर भरलेले अतिरिक्त ब्रोकरेज डिपॉझिट रकमेमधून वसूल केले जाईल.. अतिरिक्त ब्रोकरेज म्हणजे मूळ कराराच्या कालावधीतील ब्रोकरेज वजा ज्या कालावधीसाठी डिपॉझिट चालू आहे त्या कालावधीसाठी ब्रोकरेज.
जर एका आर्थिक वर्षात सर्व डिपॉझिटसाठी ग्राहकाला एकूण इंटरेस्ट इन्कम ₹5,000/- पेक्षा जास्त असेल तर ठेवीदार टीडीएससाठी पात्र ठरतो. ग्राहक फॉर्म 15जी (वैयक्तिक आणि एचयूएफसाठी) /15h (60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) किंवा इन्कम टॅक्स कायदा 1961 च्या 197 अंतर्गत टॅक्स अथॉरिटीद्वारे जारी केलेल्या टीडीएसच्या कमी/शून्य कपातीसाठी सर्टिफिकेट सादर करू शकतो. एनआरआयच्या बाबतीत, आर्थिक वर्षात भरलेल्या/ जमा केलेल्या इंटरेस्टच्या कोणत्याही रकमेवर टीडीएस लागू होईल.
तथापि, इन्कम टॅक्सच्या वेबसाईटवर पॅनची स्थितीचे पालन न केल्यास कोणत्याही सवलतीशिवाय आयटी ॲक्टच्या कलम 206एबी अंतर्गत, टीडीएसच्या दुप्पट दराने टीडीएस कापला जाईल.
होय, पीएनबी हाऊसिंग एफडीसह नॉमिनेशनची सुविधा उपलब्ध आहे.
होय, नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या निर्देशानुसार, ठेवीदाराने नूतनीकरणाच्या वेळी अर्जासोबत रीतसर डिस्चार्ज केलेली डिपॉझिट रीसीट प्रदान करणे आवश्यक आहे.
तथापि, एकवेळच्या नूतनीकरणासाठी ऑटो नूतनीकरण उपलब्ध आहे.. कोणत्याही पुढील नूतनीकरणासाठी, नवीन अर्ज आवश्यक आहे.
जनसांख्यिकीय तपशिलामधील बदल पीएनबी हाऊसिंग शाखा कार्यालयास नोंदणीकृत ईमेल आयडीमधून ईमेलद्वारे किंवा कंपनीच्या वेबसाईटवर वरील कस्टमर केअर अंतर्गत आम्हाला लिहा विभागाद्वारे विनंती करून कळविले जाऊ शकतात.
जर डिपॉझिटची रीसीट हरवली/खराब झाली असेल तर ठेवीदाराला ड्युप्लिकेट डिपॉझिट रीसीट जारी करण्यासाठी अर्ज आणि नुकसानभरपाई फॉर्म देणे आवश्यक आहे.
-
ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यास, रिपेमेंटचा पर्याय किंवा हयात असल्यास, नॉमिनी/संयुक्त धारकाला पैसे दिले जातील.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट, 2002 च्या संदर्भात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे जारी केलेल्या केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक डिपॉझिटरला खालील डॉक्युमेंट सबमिट करून केवायसी आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
