रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) कमर्शियल बैंकों को फंड की कोई भी कमी होने पर पैसे उधार देता है. रेपो रेट का इस्तेमाल मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.
रेपो रेट कैसे काम करता है?
रेपो रेट उन सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, जिसके माध्यम से कोई भी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की एक सुदृढ़ और मजबूत फाइनेंशियल व्यवस्था को बनाए रखने और मैनेज करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है. इसे मुख्य रूप से उस ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को उधार देता है. भारत का केंद्रीय बैंक, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) फाइनेंशियल व्यवस्था में निरंतर अच्छी लिक्विडिटी बनाए रखने और उसे मैनेज करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करता है. जब पैसों की कमी होती है, तब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, जिसका भुगतान रेपो रेट के अनुसार किया जाता है. जब केंद्रीय बैंक को कीमतों को नियंत्रित करना होता है और लोन में कमी लानी होती है, तब यह रेपो रेट बढ़ा देता है. दूसरी तरफ, जब मार्केट में अधिक पैसे डालने की आवश्यकता होती है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है, तब रेपो रेट को कम कर दिया जाता है.
रिवर्स रेपो रेट का अर्थ
यह वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों के अतिरिक्त फंड को अपने पास रखता है. रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई द्वारा विनियमित मॉनेट्री पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसकी मदद से मार्केट में पैसों के प्रवाह को बनाए रखा जाता है. आवश्यकता के अनुसार, आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसे उधार लेता है और उन्हें लागू रिवर्स रेपो रेट के अनुसार ब्याज का भुगतान करता है. किसी भी दिए गए समय पर, आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया रिवर्स रेपो रेट आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है. जहां रेपो रेट का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को विनियमित करने के लिए किया जाता है, वहीं रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल मार्केट में कैश फ्लो को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. रेपो रेट के विपरीत, आरबीआई, कमर्शियल बैंकों को केंद्रीय बैंक में डिपॉजिट करने के लिए प्रोत्साहित करने और महंगाई के दौरान रिटर्न अर्जित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है.
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रेपो रेट और I टीएस I होम लोन पर इसका प्रभाव
रेपो रेट में वृद्धि का अर्थ होता है कि कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से पैसे उधार लेने पर अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा. इसलिए, रेपो रेट में परिवर्तन अंततः लोगों द्वारा लिए जाने वाले लोन, जैसे- होम लोन को प्रभावित करता है. कमर्शियल बैंकों द्वारा लोन पर लिए जाने वाले ब्याज से लेकर डिपॉजिट पर प्रदान किए जाने वाले रिटर्न तक अप्रत्यक्ष रूप से रेपो रेट पर निर्भर करते हैं.
जब रेपो रेट में वृद्धि होती है, तब होम लोन की लागत अधिक होगी और फ्लोटिंग ब्याज दर वाले अधिकांश मौजूदा होम लोन की ईएमआई (समान मासिक किश्त) बढ़ जाएगी.
इसके अलावा, मौजूदा उधारकर्ताओं की ब्याज दर फाइनेंशियल संस्थान की आतंरिक बेंचमार्क दर से जुड़ी होती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान रेपो रेट अर्थात मार्केट से पैसे उधार लेने की लागत पर निर्भर करती है. इसलिए, लागू ब्याज दर की गणना उधार लेने की लागत, आतंरिक बेंचमार्क दर और क्रेडिट स्प्रेड को ध्यान में रखकर की जाएगी.
रेपो रेट से ईएमआई कैसे प्रभावित होती है
उदाहरण के लिए, 20 वर्षों की अवधि और 7% मासिक ब्याज वाले ₹50 लाख के मौजूदा होम लोन के लिए, अगर ब्याज दर बढ़ कर 7.4% हो जाती है, तो ईएमआई ₹38,765 से बढ़ कर ₹39,974 हो जाएगी. वैकल्पिक रूप से, ब्याज दर में वृद्धि को लोन की अवधि बढ़ा कर भी एडजस्ट किया जा सकता है और इस मामले में ईएमआई समान बनी रहेगी. किसी भी मामले में, फाइनेंशियल संस्थान ईएमआई या लोन की अवधि को रीसेट करने के बारे में अपने कस्टमर्स को सूचित करता है.
मौजूदा रेपो रेट
जून की अपनी द्वि-मासिक बैठक में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जून, 2022 को रेपो रेट को पुनः 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा कर 4.90% कर दिया है. अगस्त 2018 के बाद से पहली बार, फाइनेंशियल वर्ष 2022-2023 की शुरुआत में, 4 मई, 2022 को रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा कर 4.40% किया गया था.
