होम लोन लेने में सरकारी कर्मचारियों को दूसरों की तुलना में आसानी होती है और विशेष सुविधाएं मिलती हैं. नियमित सेलरी और स्थाई नौकरी के साथ वे लोन कंपनियों के लिए कम जोखिम वाले उधारकर्ता बन जाते हैं. यह कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कम ब्याज दरों और अनुकूल नियमों और शर्तों के साथ लाभकारी लोन डील्स प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है. विशेष लाभ और आसान पहुंच होम लोन को सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर और सस्ता फंडिंग विकल्प बनाती है.
प्राइवेट सेक्टर के स्व-व्यवसायी प्रोफेशनल और वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को होम लोन पर मिलने वाले 3 लाभ यहां दिए गए हैं.
1. किफायती ईएमआई और सुविधाजनक पुनर्भुगतान शर्तें
सुरक्षित वर्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश फाइनेंशियल संस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनके लिए आसान होम लोन पात्रता मानदंड रखते हैं. वे पेंशनभोगी होने पर भी और सरकारी ऑफिस के सीधे वेतनभोगी न होने पर भी इन लाभों का आनंद ले सकते हैं. पीएनबी हाउसिंग जैसी कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उधारकर्ताओं को 611 या उससे अधिक की कम क्रेडिट स्कोर आवश्यकता के साथ 70 वर्ष की आयु तक अपने लोन का पुनर्भुगतान करने की अनुमति देती हैं. उधारकर्ता ईएमआई के साथ ऐसी पुनर्भुगतान अवधि चुन सकते हैं जिसे वे आसानी से हर महीने भुगतान कर सकें. होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर विभिन्न लोन अवधियों के लिए ईएमआई की गणना करने में मदद करता है.
इच्छुक उधारकर्ता बिना किसी परेशानी के प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के 90% तक के होम लोन के लिए पात्र हो सकते हैं. इसके अलावा, वे फोरक्लोज़र या प्रीपेमेंट के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुविधाजनक रूप से लोन का पुनर्भुगतान कर सकते हैं.
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2.न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन
पारदर्शी फाइनेंशियल स्थिति के कारण, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सरकारी कर्मचारियों से न्यूनतम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. इनमें केवाईसी डॉक्यूमेंट (आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस) सहित कुछ आवश्यक होम लोन डॉक्यूमेंट, आय प्रमाण, सेलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 शामिल हैं. अप्रूव्ड प्लान और प्रॉपर्टी टाइटल सहित प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट भी अनिवार्य हैं.
3.टैक्स लाभ
कम ब्याज दर और कम प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा, सरकारी कर्मचारी अपने होम लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम करके अपनी बचत और बढ़ा सकते हैं. वे सेक्शन 24 के तहत ब्याज भुगतान पर ₹ 2 लाख तक और सेक्शन 80C के तहत मूलधन भुगतान पर ₹ 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. जॉइंट होम लोन के मामले में, दोनों सह-उधारकर्ता अपना आईटीआर फाइल करते समय इन टैक्स कटौतियों का क्लेम कर सकते हैं.
सरकारी कर्मचारियों के लिए कस्टमाइज़्ड होम लोन आसानी से उपलब्ध होने के कारण, संभावित घर खरीदार अपने बजट से समझौता किए बिना अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं. भारत में ऐसे कई लोन देने वाले संस्थान हैं जो सरकारी कर्मचारियों को कस्टमाइज़्ड पात्रता और अनुकूल नियम और शर्तों पर आकर्षक होम लोन ऑफर प्रदान करते हैं. अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उधार लेने और पर्याप्त डाउन पेमेंट के लिए बचत करने के लिए होम लोन पात्रता कैलकुलेटर का उपयोग करें.
